दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुक किसानों को ई केवाईसी कराना पड़ता है, लेकिन राज्य के 8.86 लाख किसानों का ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि सत्यापन नहीं हो पाया है.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. देश के किसानों को महाजनों से कर्ज लेने से राहत दिलाने के लिए यह योजना लाई गई थी ताकि किसानों को फसल लगाने के लिए परेशानी नहीं हो.
योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. जो दो-दो हजार रुपये की तीन किस्त में किसानों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं. इसी कड़ी में केंद्र सरकार की तरफ से 14वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में भेजा जाना है, लेकिन इससे पहले झारखंड के 8.86 लाख किसानों को 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिल सकता है.
इस वजह से नहीं मिलेगी किस्त की राशि
दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुक किसानों को ई केवाईसी कराना पड़ता है, लेकिन राज्य के 8.86 लाख किसानों का ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि सत्यापन नहीं हो पाया है.
ई-केवाईसी हीं हो पाने की स्थिति में किसानों को 14 किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा. पीएम किसान की वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में 3102225 किसान हैं
जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं. झारखंड के किसानों के खाते में अब तक 1301139 रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं. यहां पर फंड ट्रांसफर करने की दर 42 प्रतिशत है.
लाभुक किसानों की संख्या में आयी कमी
इससे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 12.20 लाख किसानों को 13वीं किस्त की राशि दी गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार में 27 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान निधि योजना के तहत राशि दी गई थी.
हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार ने लाभुक किसानों के सूंची की जांच शुरू की. जांच के बाद योजना का लाभ लेने संबंधित शर्तों में बदलाव किया गया. इसके कारण लाभुक किसानों की संख्या में कमी आयी है.
साढ़े तीन लाख किसानों का नहीं हुआ है सत्यापन
केंद्र सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए बार-बार ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि का सत्यापन करने के लिए कहा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य साढ़े तीन लाख किसानों का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है.
सत्यापन करने के लिए कई बार जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है. कृषि विभाग ने भी जिला उपायुक्तों को सत्यापन से संबंधित कार्य करने का आग्रह किया है, लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई है.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को तीन किस्त में छह हजार रुपये दिए जाते हैं. प्रति किस्त किसानों को दो हजार रुपये मिलते हैं.